जीडीए के निलंबित अधिकारियों की संपत्ति की जांच करें सरकार

सूर्या बुलेटिन ( गाज़ियाबाद)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के द्वारा विकसित कौशांबी कालोनी के हालात को लेकर कौशांबी आरडब्लूए के पदाधिकारियों ने जीडीए अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए जीडीए सचिव संतोष कुमार राय एवं ओएसडी सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री,गृह मंत्री एवं राज्य के मुख्यसचिव से दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया है। आरडब्लूए कारवां के अध्यक्ष विनय कुमार मित्तल ने एक टवीट के माध्यम से आरोप लगाया कि इन दोनों अधिकारियों के द्वारा पिछले करीब साढे तीन साल के कार्यकाल के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं एनजीटी के द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया,बल्कि आदेशों पर कुंडली मारकर बैठ गए। इस बीच आवंटी किन समस्याओं से जूझ रहे है,इसकी सुध नहीं ली गई,बल्कि लीक से हटकर अवैध निर्माण को बढावा देते हुए काला धन संग्रह करने का काम किया गया। यदि समय रहते समस्याओं के निस्तारण के दिशा में कदम उठाए गए होते तो कदापि आरडब्लूए को सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थीं।ऐसे में आवश्यक है कि इन दोनों अधिकारियों पर कडा एक्शन लेते हुए संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच करायी जाए। इससे पहले केंद्रीय नगर विकास सचिव के सामने मामले को उठाया था। श्री मित्तल ने कहा कि जीडीए सचिव एवं ओएसडी के निलंबन एवं इनकी संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने का देश की सबसे बडी अदालत सुप्रीम कोर्ट से किया जाएगा।