“ट्रंप की टैरिफ चाल से भारत पर संकट! क्या मोदी सरकार तैयार है बड़ा कदम उठाने को?”
भारत पर टैरिफ का बढ़ता दबाव: आर्थिक संकट की आहट और ट्रंप की रणनीति
सूर्या बुलेटिन : हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को लेकर दिए गए बयान और उनकी संभावित नीतियों से संकेत मिलता है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यदि वे पुनः सत्ता में आते हैं, तो वे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की समीक्षा कर सकते हैं और टैरिफ बढ़ाने की संभावना जता सकते हैं।
टैरिफ बढ़ने से भारत को संभावित नुकसान
अमेरिका, भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, और अगर ट्रंप प्रशासन फिर से कड़े टैरिफ लगाता है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका भारतीय उत्पादों के बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, और टैरिफ बढ़ने से भारतीय वस्त्र उद्योग, फार्मास्युटिकल्स, आईटी सेक्टर और ऑटोमोबाइल उद्योग पर खासा असर पड़ सकता है। भारत पहले ही कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, और यदि अमेरिका भारत से आयातित वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगाता है, तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा और निर्यात प्रभावित होगा।
ट्रंप की रणनीति: मोदी सरकार को हल्के में लेना?
ट्रंप के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि वे भारत सरकार को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘मजबूत नेता’ कहकर संबोधित किया है, लेकिन उनके वास्तविक नीतिगत कदम भारत के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं।
अमेरिका, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के व्यापारिक संतुलन को नियंत्रित करने की कोशिश में लगा हुआ है। ट्रंप प्रशासन का झुकाव मुख्य रूप से ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति की ओर रहा है, जिससे भारत सहित कई देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप के पूर्व कार्यकाल में भी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दी गई थीं और कई उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।
भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत
भारत को इस संभावित खतरे को भांपते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर और अधिक जोर देना होगा। सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन इन्हें और भी मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, जिससे वह अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर न रहे। निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार को नई व्यापार नीतियां अपनानी होंगी और घरेलू उद्योगों को अधिक समर्थन देना होगा। इसके अलावा, व्यापारिक करारों को नए सिरे से परखना और संभावित व्यापारिक साझेदारों के साथ नए समझौते करना भी भारत के लिए फायदेमंद रहेगा।
अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आवश्यक कदम
अगर भारत को भविष्य में किसी भी वैश्विक व्यापारिक दबाव से बचना है, तो उसे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे:
- विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना: भारत को अपने निर्माण उद्योग को मजबूत करना होगा, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का घरेलू उत्पादन कर सके।
- निर्यात को बढ़ाना: भारत को अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने होंगे, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके।
- स्थानीय उद्योगों को समर्थन: भारत सरकार को अपने स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए करों में राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।
- नई व्यापार नीतियां: सरकार को अपनी व्यापार नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और नई रणनीतियाँ बनानी चाहिए, जिससे भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।
अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने की आशंका से भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। ऐसे में भारत को अपनी आर्थिक नीतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। ट्रंप की नीतियों से भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है और उसे अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ठोस फैसले लेने होंगे। भारत को अब अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
