सीमा संबंधी मुद्दों पर बंगाल सरकार के अधिकारियों और  बीएसएफ की बैठक

सूर्या बुलेटिन : पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का क्षेत्राधिकार अंतरराष्ट्रीय सीमा से भीतर 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किए जाने के मुद्दे पर बंगाल सरकार और केंद्र के बीच खासा टकराव देखने को मिला था। बंगाल सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इन सबके बीच बंगाल के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन मामलों के सचिव डा डी एस गंगवार ने सोमवार को यहां राज्य सचिवालय नवान्न में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में बीएसएफ के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

एक सूत्र ने बताया कि बैठक में सीमा संबंधी मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बिना फेंसिंग वाले इलाके में जल्द से जल्द कंटीले तार लगाने से संबंधित जटिलताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग की मांग की गई।

बताया गया कि बैठक में राज्य सरकार की तरफ से गृह सचिव बीपी गोपालिका व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं, केंद्र की तरफ से सीमा प्रबंधन मामलों के सचिव डा डी एस गंगवार समेत बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी आइपीएस वाईबी खुरानिया, बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आइजी आइपीएस डा अतुल फुलझेले व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों ने चर्चा की।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ 2,200 किलोमीटर से ज्यादा की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा के बड़े इलाके में जमीन संबंधी जटिलताओं के चलते अब तक फेंसिंग तक नहीं लग पाई है। इसके चलते बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार व बीएसएफ लगातार इन जटिलताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार से इस काम में सहयोग की मांग करती रही है ताकि फेंसिंग का काम जल्द पूरा हो सके