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जीपीए ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त करने की उठाई मांग,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लाचारी

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सूर्या बुलेटिन : गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के माध्य्म से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ( आर.टी. ई) के अंतर्गत चयनित बच्चों के एडमिशन निजी स्कूलों में सुनिश्चित कराने में कोताही बरतने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है जीपीए के प्रवक्ता विनय कक्कड़ और नरेश कसोना ने कहा कि प्रत्येक वर्ष शासन की तरफ से आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों की सूची जारी की जाती है लेकिन वर्ष भर अभिभावक निजी स्कूलों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के चक्कर काटते रहते है लेकिन उनके बच्चों के एडमिशन नही हो पाते अभिभावको द्वारा शिकायत करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह कह कर पल्ला झाड़ लेते है कि सीबीएसई के स्कूल उनके नियंत्रण में नही है  जबकिं राज्य सरकार द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  को आर .टी.ई. एक्ट के अंतर्गत चयनित (ईडब्ल्यूएस.) कैटेगरी के  बच्चों के होने वाले एडमिशन का नोडल अधिकारी बनाया गया है,तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी दी गई हैं, उसके बाद भी अधिकारी कहते है कि सीबीएसई स्कूल उनके नियंत्रण में नही है जिसका फायदा सीधा निजी स्कूलों को होता है। और अभिभावक वर्ष भर आर टी ई के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों के चक्कर काटते रहते है। क्या ऐसे अधिकारी अपने कर्तव्यो का पालन ठीक से कर रहे है? इन अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ सरकार को इनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित  करनी होगी।अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से ना करने, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा न करने पर क्यो न ऐसे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाये जीपीए की अध्य्क्ष सीमा त्यागी ने कहा कि पिछले साल भी जीपीए ने आर टी ई के अंतर्गत चयनित बच्चों के एड्मिसन नही होने पर बाल आयोग को की गई थी जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी को आयोग की तरफ से दो सख्त पत्र जारी किये गए थे लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने गम्भीरता नही दिखाई और आयोग को जांच रिपोर्ट में यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि स्कूल द्वारा कोरोना के कारण सामान्य से कम एड्मिसन लिये गये है और स्कूल सीबीएसई से मान्यतप्राप्त होने के कारण उनके नियंत्रण से बाहर है जबकि इस साल के चयनित बच्चों के एडमिशन नही लेने पर जिले के नामी 13 स्कूलो को नोटिस जारी करने की बात कही है जिनमे डीपीएसजी मेरठ रोड , डीपीएसजी वसुंधरा , एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 1 एवम 6 , इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल , जे के जी इंटरनेशनल स्कूल , विजय नगर , डीएवी स्कूल ,राजेन्द्र नगर एवम प्रतापविहार ,डीडीपीएस स्कूल संजय नगर और गोविंदपुरम , गाज़ियाबाद पब्लिक स्कूल , नहेरुनगर आदि शमिल है एक तरफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आयोग को जांच रिपोर्ट में इन स्कूलो को सीबीएसई से मान्यतप्राप्त बताकर नियंत्रण से बाहर बताते है वही दूसरी तरफ इन नामी स्कूलो को नोटिस जारी कर मान्यता रद्द करने की बात करते है यहां अधिकारी महोदय अपने ही बने जाल में फंसते नजर आते है जीपीए की प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि सरकार आर टी ई के एडमिशन नही लेने वाले निजी स्कूलों की तत्काल प्रभाव से मान्यता रद्द करे एवम ऐसे लापरवाह अधिकारी जिनकी वजह से हर वर्ष अनेको बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है को बर्खास्त किया जाये

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